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इस दुनिया में हर किसी को अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है. अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो आप खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा सकते हैं. भारतीय कानून भी व्यक्ति को आत्मसुरक्षा का अधिकार मुहैया कराता है.

भारत में अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करना आपका मौलिक अधिकार है. इतना ही नहीं आपको अपने परिजनों की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है. इसे कानून की भाषा में आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जाता है. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 96 से लेकर 106 तक तक आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है.

Explanation:

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• सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सैन्य बलों और कार्रवाई के उपयोग या खतरे से संबंधित है। गैर-पारंपरिक सुरक्षा सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर मानव अस्तित्व को प्रभावित करने वाले अन्य प्रकार के खतरों पर ध्यान केंद्रित करती है।

• प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आबादी को नरसंहार, युद्ध अपराध, जातीय सफाए और मानवता के खिलाफ अपराधों से बचाए।

• इसलिए जबकि हम सभी व्यक्तियों, संगठनों या व्यवसायों के रूप में, मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनका उल्लंघन न करने की स्पष्ट जिम्मेदारी है, हमारी सरकारों का भी वही कर्तव्य है